अमरावती ई-पेपर

शासनाच्या उदासिन धोरणामुळे पांदण रस्ता अजुनही अतिक्रमणात :

शासनाच्या उदासिन धोरणामुळे पांदण रस्ता अजुनही अतिक्रमणात :

महाराजस्व अभियानाचा बटयाबोळ :पांदण रस्ता मोकळा केव्हा होणार

दोन वर्षापासुन मागणी करुनही पांदण रस्ता जेसे थे…

धामणगांव रेल्वे :- महाराष्ट्र महसुल प्रशासनाच्या माध्यमातुन राजस्व योजना व पांदण रस्ते विकास योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांसाठी पांदणरस्ते तयार करुन उन्नत शेतीला हातभार लावण्याचे काम राज्यस्तरावर सुरु आहे.मात्र तालुक्यातील पांदण रस्ता दुरुस्तीच्या कामात प्रशासनाच्या उदासिन धोरणामुळे शेतकऱ्यांच्या वहीवाटीचा मार्ग अजुनही खरतड असल्याचे दिसुन येत आहे तर वाढोणा शिवारातील शेतकऱ्यांची लोकवर्गणी सुध्दा तयार असतांना पांदण रत्यांची समस्या अजुनही सुटलेली नाही.

शासनाच्या विविध योजनेत लोकसहभाग घेवुन शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचा व्यापाराशी संबंध यावा यासाठी पांदण रस्ते विकासाच्या दृष्टीकोणातुन निधी उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय नुकताच राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.चौदावा वित्त आयोग, मनरेगा, स्थानिक खासदार आमदार विकास निधी, वैज्ञानिक विकास महामंडळातंर्गतचा निधी, गौण खनिज विकास निधी अशा विविध योजनांमधुन पांदण रस्तयांकरिता खर्च करण्याची तरतुद प्रशासनाने केली आहे. मागिल दोन वर्षापुर्वी तालुक्यातील वाढोणा शेतशिरात असलेल्या पांदण रस्ता बाधित शेतकऱ्यांनी महसुल प्रशासनाला पांदण रस्ते विकास अभियानातंर्गत पांदण रत्याच्या दुरुस्ती व नुतणीकरणाची मागणी केली होती. हा पांदण रस्ता पुर्ण:त झाडाझुडुपांनी व्यापलेला असल्याने व जागोजागी रस्तावर अतिक्रमन असल्याने संबंधित शेतकऱ्यांचा वहिवाटीचा मार्ग बंद झाल्याने शेतकऱ्यांची एकमेकांशी वादविवाद सुध्दा होत असल्याने सदर पांदण रस्ता दुरुस्त करुन घावा अशी एकमुखी मागणी शेतकऱ्यांची होती.

एप्रिल 2016 पासुन हा पांदण रस्ता मोकळा करण्यासंदर्भात महसुल प्रशासनाला सततची मागणी असतांना अधिकाऱ्यांच्या उदासिन धारेणामुळे आजही हा रस्ता मोकळा झालेला नाही 8 एप्रिल 2017 ला तहसिल कार्यालयात पुन्हा रितसर निवेदन देवुन सदर पांदण रस्ता मोकळा करण्याबाबत मागणी करण्यात आली होती व पांदण रस्ते विकास अभियानातंर्गत तयार होणाऱ्या या रस्याारसाठी लागणारी लोकवर्गणी सुध्दा शेतकऱ्यांनी गोळा केली होती.सदरचा रस्तावर असलेले अतिक्रमण काढुन हा रस्ता मोकळा करणे गरजेचे होते मात्र आजही सदर रस्ता अतिक्रमणाने गळींकृत केलेला आहे. महाराष्ट्र शासनाने 1 ऑगस्ट2017 पासुन राबविलेल्या महसुल दिनानिमीत्याने महाराजस्व अभियानांतर्गत पांदण रस्ते मोकळे करणे व शासकिय जागेवरील अतिक्रमण हटविणे अनिवार्य केले असतांना मागिल दोन वर्षांत सातत्याने मागणी करुनही हा पांदण रस्ता महसुल प्रशासनाच्या वेळ काढु धोरणामुळे त्याच परिस्थतीत आहे.व सदरच्या तक्रारी लोकप्रतिनिधींना करुनही त्यांचे सुध्दा या विषयाकडे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसुन येत आहे.

महाराजस्व अभियांनातुन पालकमंत्री प्रविण पोटे यांनी तालुक्यात काही ठिकाणी पांदण रत्यांच्या कामाचे उदघाटन केले आहे व यासाठी शासन कटिबध्द असल्याचे बोलल्या जात असतांना मौजा वाढोणा येथिल शेतकऱ्यांनी ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेच्या ठरावानिशी मागणी करुन वारंवार विनंती करुनही हा पांदण रस्ता अतिक्रमणातुन मुक्त न झाल्याने आता मात्र महाराजस्व अभियानाच्या घ्येय धोरणांवर प्रश्न उपस्थित होत असल्याने पालकमंत्री प्रविण पोटे यांनी लक्ष देणे गरजेचे झाले आहे.